नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्थानीय प्रशासन से पूछा है कि जम्मू कश्मीर में और कितने दिन पाबंदी लगी रहेगी। 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधानों में संशोधन के बाद जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-व्यवस्था के मद्देनजर पाबंदी लगा दी गई थी, जिसे अब दो महीने से ज्यादा हो चुके हैं।उच्चतम न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा, “राष्ट्र हित में आप पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन समय-समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए।जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने शीर्ष न्यायालय को बताया, “पाबंदियों की रोज समीक्षा की जा रही है और करीब 99 प्रतिशत इलाकों में किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।” प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को इस बात से भी अवगत कराया कि इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी है क्योंकि सीमा पार से इसका दुरुपयोग होने की आशंका है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में पाबंदिया लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय अगली सुनवाई पांच नवंबर को करेगा।
