विभिन्न प्रकार के कर भी वार्ड कार्यालय में कर सकते हैं जमा
भिलाई। निगम क्षेत्र के निवासियों को आपके सरकार आपके दुआरी की परिकल्पना को साकार करने निगम क्षेत्र के पांच स्थान वार्ड 17 वृंदानगर, वार्ड 9 कोहका, वार्ड 21 बैकुंठ धाम मंदिर के पास, वार्ड 28 मंगल बाजार सामुदायिक भवन तथा वार्ड 41 डूंडेरा आयुर्वेदिक अस्पताल के पास सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी, सहायक अभियंता, उप अभियंता, सहायक राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को प्रात: 9 बजे से 1 बजे तक उपस्थित रहकर प्राप्त आवेदनों का निराकरण कर रहे हैं। निगम से संचालित आवश्यक सेवाएं सडक़ व नाली संधारण, नवीन नल कनेक्शन, पाइप लाइन का लीकेज संधारण, गंदे पानी से संबंधित निराकरण, स्ट्रीट लाइट संधारण, निजी कार्य हेतु पानी टैंकर की बुकिंग, संपत्तिकर, समेकित कर, जलकर, यूजर चार्जेस, विविध कर शुल्क, सामुदायिक भवन आरक्षण, लाइसेंस व्यापार, अनुज्ञप्ति शुल्क एवं नवीनीकरण, नालियों की सफाई, कचरे के ढेर को हटाना, सीएण्डडी वेस्ट को हटाना, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सामुदायिक, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु वैक्यूम बुकिंग, मृत पशुओं का निपटान, आवारा पशुओं को हटाया जाना आदि से संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय मे जमा किए जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय मे आज कोहका में 3 आवेदन, वृंदानगर में 15 आवेदन, बैकुंठ धाम मे 2 आवेदन, छावनी मंगल बाजार में 1 आवेदन तथा डूंडेरा में 1 आवेदन इस प्रकार कुल 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। प्राय: पाइप लाइन लीकेज, नाली संधारण, स्ट्रीट लाइट, कचरे का निपटान, पेयजल तथा सफाई आदि समस्याओं से संबंधित आवेदन मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में प्राप्त हो रहे है। अब तक कुल 74 आवेदनों का निराकरण मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय के माध्यम से किया जा चुका है। मुख्य कार्यालय एवं जोन कार्यालय आने वाले नागरिक अब अपने कार्यों के लिए अपने क्षेत्र से संबंधित मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन जमा कर रहे हैं जिनके आवेदनों का निराकरण निगम द्वारा किया जा रहा है। आयुक्त ऋतुुराज रघुवंशी ने समस्त जोन आयुक्तों को मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से प्राप्त आवेदन को गंभीरता से लेकर समय सीमा के भीतर निराकरण करने के लिए आदेशित किया है।