नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से मजदूरों के लिए बने अस्थायी निवास में उनके खाने-पीने और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। इतना ही नहीं कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए साथ ही फेक खबरों से बचाने के लिए सभी राज्यों को एक वेब-पोर्टल बनाने को कहा है।
गृह मंत्रालय ने पलायन मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के बाद सभी मजदूरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने सभी राज्यों से मजदूरों के लिए बने अस्थायी निवास में उनके खाने-पीने और अन्य आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय ने कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को आगाह करने के लिए फर्जी खबरों से बचाने के लिए सभी राज्यों को एक वेब-पोर्टल बनाने पर देते हुए कहा कि इस वेब पोर्टल के जरिए राज्य सरकार ना केवल अपने नागरिकों तक सही जानकारी पहुंचाएंगे, बल्कि उनके द्वारा शुरू की जा रही योजना, फैसले आदि की भी जानकारी होगी।
वायरस के मुकाबले दहशत से ज्यादा परेशानी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि आश्रय गृहों में रखे गए कामगारों को भोजन और चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो। इसने यह भी निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों को दहशत से उबरने में मदद करने के लिए प्रशिक्षित परामर्शदताओं और सभी धर्मों के नेताओं की मदद ली जाए क्योंकि कोरोना वायरस के मुकाबले दहशत से ज्यादा जिंदगियां बर्बाद होंगी। न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से कामगारों के पलायन को रोकने और 24 घंटे के भीतर इस महामारी से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए एक पोर्टल बनाने का भी केन्द्र को निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इस पोर्टल पर महामारी से संबंधित सही जानकारी जनता को उपलब्ध करायी जाए, ताकि फर्जी खबरों के जरिए फैल रहे डर को दूर किया जा सके।
