रायपुर। शहरी प्रधानमंत्री आवास आबंटन तथा प्रतीक्षा सूची का मामला विधानसभा में भाजपा के विधायक शिवरतन शर्मा ने उठाया। नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया ने सदन को बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत वर्षवार भौतिक या वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं है। वर्तमान में राज्य की प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत आवास निर्माण की कोई भी परियोजना केंद्र सरकार के स्तर पर स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है। राज्य के किसी भी जिले में राशि के अभाव में आवास निर्माण का कार्य अधूरा नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्रतीक्षा सूची का कोई प्रावधान नहीं है।
