भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाली सरकारी भर्तियोंमें आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह कहा कि जुलाई 2019 के बाद होने वाली सभी भर्तियों में इसे लागू किया जाएगा। चाहे पद इसके पहले के ही क्यों ना हो। इस मामले में सरकार स्थिति स्पष्ट करेगी और नए सिरे से आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग को भी 10 प्रतिशत पद आरक्षित करने के संबंध में जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए वह कानून लेकर आने वाली है। उसमें सभी प्रकार की व्यवस्थाएं रखी जाएंगी। उन्होंने कहा एमएसएमई पॉलिसी में स्थानीय स्तर पर रोजगार देने में जो आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई है उस बारे में लिखवाया जा रहा है।
