नई दिल्ली। किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को संकट को हल करने के लिए कदम बढ़ाया क्योंकि वह 13 किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मिले, लेकिन गतिरोध को तोड़ नहीं पाए। जबकि सरकार ने संशोधन के बारे में एक प्रस्ताव भेजने की पेशकश की कि वह नए खेत कानूनों में बनाने के लिए तैयार है, किसान कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर अड़े रहे।
जबकि केंद्र के साथ छठे दौर की वार्ता बुधवार को होने वाली थी, किसान नेताओं ने कहा कि वे भाग नहीं लेंगे और पहले सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार सुबह होने वाली है।
किसान नेताओं ने कहा कि संशोधनों पर प्रस्ताव भेजने का सरकार का प्रस्ताव यह दर्शाता है कि यह कानूनों को रद्द करने के लिए तैयार नहीं था।
लगभग तीन घंटे चली बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, हनी मोल्ला, सीपीआई (एम) नेता और अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव ने कहा: “आज की बैठक में, गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार निरस्त नहीं करेगी कानून। उन्होंने कल कहा, सरकार संशोधनों को लिखित रूप में देगी जो वह कर सकती है … संशोधनों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, हम कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। हम संशोधन स्वीकार नहीं करते, हम निरस्त करना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, हम आपको सिंघू सीमा पर हमारी बैठक के बाद अगले दौर की वार्ता के बारे में बताएंगे। “फिर से बैठक का कोई मौका नहीं है। आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला … हम कल की बैठक में भाग नहीं लेंगे। वे कल एक पत्र देंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने कल हमें लिखित में देने का फैसला किया है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। दोबारा मिलने का कोई सवाल ही नहीं है।
मोल्ला ने कहा: बैठक फलदायी थी ... हमने सर्वसम्मति से उनसे कहा कि हम संशोधन नहीं चाहते हैं, हम इन कानूनों को निरस्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि निरसन संभव नहीं है, कठिनाइयाँ हैं। हमने कहा कि हमारी कोई अन्य मांग नहीं है। ” “सभी किसान संगठनों के नेताओं की कल दोपहर सिंघू सीमा पर एक बैठक होगी। यदि पत्र केवल संशोधनों के बारे में है, तो आगे की बातचीत का कोई सवाल ही नहीं है… ऋष्त खतम हो जाएगे, ”उन्होंने कहा। हरियाणा भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चादुनी ने कहा,सरकार और किसान नेताओं के बीच कल कोई बैठक नहीं होगी।“सरकार कल अपना प्रस्ताव भेजेगी। हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर तय करेंगे कि दूसरी बैठक की जरूरत है या नहीं। आज वार्ता में कोई प्रगति नहीं हुई। सरकार ने संशोधन की पेशकश की, लेकिन हम निरस्त करना चाहते हैं। इससे पहले दिन में, पुष्टि करते हुए कि शाह ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, किसान नेताओं ने कहा कि वे उनसेहां या नहींजवाब की मांग करेंगे। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, सिंघू सीमा पर एक संवाददाता सम्मेलन में किसान नेता रुल्लू सिंह मनसा ने कहा,आज की बैठक में हम गृह मंत्री अमित शाह से सिर्फ हां या नहीं की मांग करेंगे।`
किसानों के साथ शाह की यह पहली बैठक थी। रात्रि 8 बजे से शुरू हुई बैठक राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर, पूसा में आयोजित की गई।
28 नवंबर को, शाह ने एक पूर्व शर्त रखी थी, जिसमें कहा गया था कि केंद्र दिल्ली के सीमाओं से बरारी के मैदान तक किसानों के विरोध प्रदर्शन को स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। ज्यादातर पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 12 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
किसानों के साथ सरकार के परामर्श का नेतृत्व करने वाले तीन मंत्री – कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, खाद्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में शामिल हुए।
मोल्ला और चादुनी के अलावा, जो अन्य किसान नेता मौजूद थे उनमें राष्ट्रीय किसान महासंघ के नेता शिव कुमार कक्का और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल थे।
