नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण श्रेणी का दायरा बढ़ा दिया है। इसके चलते छोटे किसानों को सोलर और कम्प्रेस्ड बायो गैस प्लांट लगाने के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सकेगा। आरबीआई द्वारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रिव्यू करने की वजह से नए स्टार्टअप्स को भी 50 करोड़ रुपए तक का लोन (कर्ज) आसानी से मिलेगा। आरबीआई ने शुक्रवार को बताया कि PSL गाइडलाइंस को रिव्यू करने के बाद इसे उभरती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुकूल संशोधित किया है। संभी अंशधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद इसे समावेशी विकास पर फोकस किया गया है।
RBI ने कहा, संशोधित गाइडलाइंस के तहत कर्ज से वंचित क्षेत्रों तक लोन की पहुंच को बेहतर किया जा सकेगा। इससे छोटे और सीमांत किसानों तक समाज के कमजोर वर्गों को अधिक कर्ज उपलब्ध हो सकेगा। अक्षय उर्जा और स्वास्थ्य ढांचे में भी कर्ज को बढ़ाया जा सकेगा। अब PSL में स्टार्टअप्स को बैंकों से 50 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों को सोलर पावर प्लांट्स और कंप्रेस्ड बायो गैस प्लांट्स के लिए कर्ज दिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि कुछ चिन्हित जिलों में प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट को बढ़ाया गया है। इनमें ऐसे जिलों को शामिल किया गया है, जहां पहले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण का प्रवाह तुलनात्मक रूप से कम है। किसान उत्पादक संगठनों (FPO) और किसान उत्पादक कंपनियों (FPC) के लिए अधिक लोन की सीमा तय की गई है। अक्षय उर्जा और आयुष्मान भारत समेत स्वास्थ्य ढांचे के लिए लोन की सीमा को दोगुना किया गया है।
