रायपुर।कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 59 एप्लीकेशन्स को प्रतिबंधित किये जाने के मामले पर गठित उच्चस्तरीय समिति ने सरकार के इस निर्णय को फिलहाल सही ठहराते हुए उक्त 59 ऐप की कंपनियों को इस मामले में आपका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर देना स्वीकार किया है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए कन्फेडेरशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने आज केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद को एक पत्र भेज कर आग्रह किया है कि जिस प्रकार से इन कंपनियों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है उसी प्रकार से कैट को भी समिति के समक्ष इन चीनी ऐप को क्यों प्रतिबंधित करना चाहिए पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए क्योंकि सर्वप्रथम कैट ने ही 21 जून को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को एक पत्र भेज कर इन चीनी ऐप को प्रतिबंधित करने की मांग की थी।
कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि श्री प्रसाद को भेजे पत्र में कैट ने कहा है की सरकार द्वारा इन ऐप को प्रतिबंधित किया जाना देश की सुरक्ष के लिए बहुत जरूरी था। भारतीय न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता को बरकरार रखते हुए उच्च समिति द्वारा इन ऐप कंपनियों को मौका दिया जाना न्यायोचित है किन्तु न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत को देखते हुए कैट को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना बहुत आवश्यक है।
ज्ञातव्य है कि कैट ने 10 जून 2020 से देश भर में चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का एक राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान -हमारा अभिमान शुरू किया है जिसका प्रथम चरण दिसंबर 2021 तक चलेगा और इस दौरान कैट ने चीन से माल आयात करने में लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के आयात की कमी करने का लक्ष्य रखा है। कैट के इस अभियान को देश भर में चारों तरफ से व्यापक समर्थन मिल रहा है।
