नईदिल्ली
केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार देर रात को वर्ष 2023-24 की अफीम नीति जारी की है। इस अफीम नीति में किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। डोडाूचरा का मूल्य, सीपीएस को समाप्त करने व परंपरागत खेती में नए एमएस पट्टे जारी करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। इस वर्ष की यह अफीम नीति केंद्र व प्रदेश में काबिज बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है।
वित्त मंत्रालय ने जारी की अफीम नीति
बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय से जारी अफीम नीति 2023-24 में 3 से 4.2 किलोग्राम तक अफीम देने वाले किसानों को सीपीएस के पट्टे जारी किए गए हैं। वहीं 4.2 से ज्यादा अफीम देने वालों को परपंरागत लुनाई-चिराई खेती में पट्टे दिए गए हैं। आगामी वर्ष के लिए 5.9 किलोग्राम प्रति औसत के मान से एमएस पट्टे जारी करने की बात कही।
5 साल तक किसानों को मिल सकेगा फायदा
इस पूरी अफीम नीति में परंपरागत खेती के नए पट्टे जारी करने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। इस बार 20 से 25 हजार नए एमएस पट्टे सीपीएस पद्धति में जारी होने की संभावना है जो आगामी 5 साल तक के लिए किसानों को दिए जा सकते हैं।