भोपाल
प्रदेश में घरेलु बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को बिजली की दरों में दी जाने वाली छूट से बिजली कंपनियों को होंने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार 24 हजार 196 करोड़ रुपए का अनुदान देगी वही प्रदेश में 18 सौ करोड़ रुपए खर्च कर छह नये मेडिकल कॉलेज भी प्रदेश में खोले जाएंगे। इन प्रस्तावों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में ढाई दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। घरेलु बिजली उपभोक्ताओं और किसानों को दी जाने वाली रियायती बिजली से बिजली कंपनियों को होंने वाले नुकसान के लिए विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित दर के अनुरुप अंतर की राशि 24 हजार करोड़ रुपए अनुदान के रुप में बिजली वितरण कंपनियों को दिए जाने पर चर्चा की गई धार, खरगौन, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी में एमबीबीएस की सौ-सौ सीटों वाले मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए अठारह सौ करोड़ रुपए की स्वीकृति देने पर भी चर्चा की गई।
जारी रहेगी पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए लागू पुलिस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को निरंतर रखने की स्वीकृति देने चर्चा भी कैबिनेट में की गई। भोजवेटलैंड की भूमि पर्यावरण वानिकी वनमंडल भोपाल को हस्तांतरित करने, सीहोर जिले की भैरुदा में सीप अंबर कांपलेक्स सिचाई परियोजना के दूसरे चरण को प्रशासकीय मंजूरी देने और समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द को निराश्रित शुल्क से छूट दिए जाने पर भी चर्चा हुई कोविड के चलते रेत खनिज के स्वीकृत ठेकों को दी गई राहत पाने से शेष ठेकेदारों को रेत ठेको का पूरा अनुबंध निष्पादन की अवधि 27 जून 2023 तक बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई।कपास पर मंडी फीस कम करने के संबंध में प्राप्त ज्ञापनों पर कार्यवाही करने भी चर्चा हुई।
खनिज संचालनालय में स्वीकृत अस्थाई पदों को निरंतर रखने पर भी चर्चा की गई। भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियमों में संशोधन कर अब आरक्षित वर्ग के हितग्राहियों से खरीदी में चार प्रतिशत अनिवार्यता की जाएगी। इस पर भी चर्चा हुई
गरीबों को मिलेगा 5 रुपए में भोजन
दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण में शासन प्रति हितग्राही अनुदान पांच के स्थान पर दस रुपए देगी। कुल 20 स्थाई और 25 अस्थाई चलित दीनदयाल रसोई शुरु किए जाएंगे। यहां अब गरीबों को मात्र पांच रुपए में भोजन मिलेगा। मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चौथे चरण में नगरीय निकायों को 1700 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जाएगा इनमें से 954 करोड़ रुपए का कर्ज और 745 करोड़ रुपए का अनुदान होगा।
7 जुलाई तक हो सकेंगे तबादले
दरअसल मध्यप्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले पर से रोक हटाई गई है। वही स्थानांतरण की तारीख 30 जून निर्धारित की गई थी। जिसे आगे बढ़ाया गया है। अब 7 जुलाई तक प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकेंगे।
केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि
इसके साथ ही केला क्षतिपूर्ति राशि में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट की बैठक में आरबीसी 6-4 के तहत फसल की क्षति को शामिल करते हुए किसानों को मुआवजा देने के लिए कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। केले की फसल को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पर आर्थिक सहायता देने के नियम में संशोधन किया गया है। 50% से अधिक क्षति होने पर 1 लाख के स्थान पर 2 लाख रुपए तक किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी जबकि 33 से 50% तक नुकसान होने पर 27000 रुपए प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 54000 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। वहीं 25 से 33% होने पर 15000 रुपए की जगह 30000 रुपए की राहत राशि उन्हें प्रदान की जाएगी।
सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड़ रुपए स्वीकृत
इसके साथ ही 33 नवीन सीएम राइज स्कूल निर्माण के लिए 1335 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है।
24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी स्वीकृत
मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी टैरिफ आदेश से वित्तीय वर्ष 2320 में लागू विद्युत दरों में राज्य शासन की सब्सिडी को भी मंजूरी दी गई है। 24000 करोड़ की विद्युत सब्सिडी को स्वीकृत किया गया है।
दीनदयाल रसोई योजना में अब ‘मामा की थाली’ भी शामिल
दीनदयाल रसोई योजना में अब मामा की थाली को भी शामिल किया गया है। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई योजना में ‘मामा की थाली’ का नाम जोड़ा गया है। बुधवार को हुए इस निर्णय के बाद नगर निगम के साथ नगरपालिका स्तर तक दीनदयाल रसोई योजना संचालित की जाएगी। वहीं इनमें 5 में ही खाना उपलब्ध कराया जाएगा।
6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी
छह मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति कैबिनेट बैठक में दी गई है। दरअसल खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट और सीधी जिलों में नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को मंजूरी प्रदान करने के साथ ही इन क्षेत्रों के छात्रों को महत्वपूर्ण राहत दी गई है।
मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट
MSP पर ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन में निराश्रित शुल्क में छूट दी गई है। मूंग और उड़द खरीदी को मंडी शुल्क से छूट मिलने के साथ ही किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द की खरीदी की जा रही है।सरकार के इस निर्णय से प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की जो खरीदी हुई है। उस पर मंडी शुल्क और निर्धारित शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्रति 100रुपए की खरीदी पर 1 रूपया 70 पैसे शुल्क भुगतान किए जाते थे।
यह हैं अन्य बड़े निर्णय
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में सीहोर की बेरुंडा सितंबर कंपलेक्स सिंचाई परियोजना फेस-2 के लिए 190 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 13457 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वहीं भेरूंडा तहसील के 24 ग्राम इससे लाभान्वित होंगे।
साथ ही मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के चतुर्थ चरण में 2 वर्ष के लिए 17 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा
कैबिनेट में लाडली बहना सेना के गठन के बारे में चर्चा की गई। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक यह कार्य पूरा किया जाएगा। 10 जुलाई से लाडली बहना कार्यक्रम फिर से शुरू होगी। जिसमें 21 वर्ष की महिलाओं को योजना में शामिल किया जाना है।