गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुविवाह को खत्म करने वाले एक कानून को लागू करने के लिए राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन करने के उद्देश्य से चार सदस्यीय एक समिति गठित की है।
मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया कि न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रूमी फूकन की अगुवाई वाली समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। समिति के अन्य सदस्यों में असम के महाधिवक्ता देबजीत सैकिया, अतिरिक्त महाधिवक्ता नलिन कोहली और वरिष्ठ अधिवक्ता नेकीबुर जमान शामिल हैं।
शर्मा ने ट्वीट किया, ‘‘बहुविवाह को खत्म करने वाला एक कानून लागू करने के लिए राज्य विधानसभा की विधायी क्षमता का अध्ययन के वास्ते एक विशेषज्ञ समिति गठित करने की मेरी घोषणा के बाद राज्य सरकार ने आज समिति गठित कर दी…समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 60 दिन की समयसीमा दी गयी है।’’
