मुख्यमंत्री व राज्यपाल से भी होगी शिकायत
मामला विधानसभा के बजट सत्र में उठने के आसार
रायपुर। राजधानी में अवैध प्लॉटिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। यहां तक कि शहर के मास्टर प्लान में शासकीय प्रयोजनों के लिए आरक्षित भूमि पर भी धड़ल्ले से प्लाटिंग हो रही है और ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि यहां दलाल रोजाना दस से पंद्रह ग्राहकों को जमीन दिखाने ला रहे हैं।
इस बीच भू माफियाओं की इस प्रवृत्ति पर कार्रवाई करने और उक्त जमीनों के खसरे को ब्लॉक करने के लिये रायपुर कलेक्टर से शिकायत हुई है। छत्तीसगढ़ प्रेस क्लब के महासचिव आशीष मिश्रा ने इस मामले की लिखित शिकायत जिलाधीश से की है। साथ ही उन्होंने भू माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने का भी आग्रह किया है, ताकि लोग जानकारी के अभाव में किसी ऐसे प्रोजेक्ट में न फंसे जो अवैध हो। मिश्रा ने बताया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी इसकी शिकायत करेगा। साथ ही विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने के लिये नेता प्रतिपक्ष से चर्चा होगी।
गौरतलब है कि डूंडा में खसरा नम्बर 430 और वहां धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग हो रही है। यह खसरा 430/1 से लेकर 430/11 तक बंटा हुआ है। गौर करने वाली बात उक्त भूमि मास्टर प्लान 2031 में सड़क मार्ग के लिए प्रस्तावित है। इतना ही पिछले मास्टर प्लान में भी यह जगह मार्ग के लिये आरक्षित थी।
उक्त भूमि की जमीन कुछ लोगों द्वारा 1600 रुपया वर्ग फीट में बेचने की अवैध सौदेबाजी की जा रही है। इस खसरे से सटी हुई जमीन को इन जमीन कारोबारियों द्वारा अवैध प्लॉटिंग कर पहले ही बेचा जा चुका है। यहां की बाकी बची ज़मीनों को भी बेचने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इसके अलावा खसरा नम्बर 430 जो इनका नया प्रोजेक्ट होना बताया जा रहा है, उसकी बाउंड्री वाल तोड़कर दोनों प्रोजेक्ट्स को जोड़ा जा रहा है और ग्राहकों को अंधेरे में रखकर बेचने की कोशिश जारी है।
