रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे की लगातार मॉनिटरिंग और निदेर्शों के बाद जिले में पिछले दो महीने में ही ढाई हजार से अधिक लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण अधिकारियों ने कर दिया है। लंबे समय के बाद जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की संख्या तेजी से कम हुई है। वर्तमान में केवल नौ हजार 730 प्रकरण ही विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित बचे है। कलेक्टर ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में इन लंबित प्रकरणों को तेजी से निराकृत करने के निर्देश दिए है। उन्होंने अगले दो महीने में नए दर्ज होने वाले प्रकरणों को मिलाकर शेष बचे लंबित प्रकरणों की संख्या को 8 हजार से कम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए है। डॉ भुरे ने लोगों की सुविधा और समस्याओं के समाधान के लिए दो वर्ष से अधिक लंबित सभी राजस्व मामलों का निराकरण अगले दो माह की समय-सीमा में करने के दो टूक निर्देंश दिए है। इस बैठक में अपर कलेक्टर एन.आर.साहू, बी.बी पंचभाई, बी.सी.साहू सहित सभी संयुक्त कलेक्टर, सभी अनुभागों के राजस्व अधिकारी और तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार भी मौजुद रहे।
बैठक में डॉ. भुरे ने जमीन से जुड़े सभी अविवादित नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, राजस्व वसूली और डायवर्सन आदि के प्रकरणों को यथासंभव निर्धारित समय-सीमा में ही निराकृत करने को कहा। उन्होंने अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई और तेज करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को अपने मैदानी अमले को लगातार क्षेत्र का दौरा करने और अवैध प्लाटिंग पर नजर रखने के निर्देश दिए। कही पर भी अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर तत्काल मौका-मुआयना कर जांच के बाद जरूरत के हिसाब से खसरों को ब्लॉक कराने के निर्देश भी कलेक्टर ने बैठक में दिए। डॉ भुरे ने अवैध प्लाटिंग करने वालो के विरूद्ध भी कड़ी कार्रवाई करने केनिर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को सभी लंबित प्रकरणों का भौतिक सत्यापन कर प्राथमिकता क्रम में निपटारा करने और इसकी हर हफ्ते मॉनिटरिंग करने के निर्देंश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने नजूल पट्टो के नवीनीकरण के लिए नगरीय निकायों में शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय योजनाओं और कार्याे के लिए भूमि आबंटन के मामलों को भी तेजी से निपटाने को कहा। शासकीय भवन या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि की मांग पर तत्काल उपयुक्त भूमि का चिन्हांकन कर आबंटन के लिए प्रस्ताव कलेक्टोरेट भेजने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। डॉ भुरे ने राजीव आश्रय योजना के तहत पट्टा बनाने के काम को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजीव गांधी ग्रमीण भूमिहीन कृषि मजदूर सहायता योजना के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भू भाटक, डायर्वजन शूल्क सहित अन्य शासकीय वसूली बढ़ाने के निर्देश भी राजस्व अधिकारियों को दिए।
बैठक में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा निर्वाचन के तैयारियों पर भी डॉ भुरे ने राजस्व अधिकारियों से चर्चा की। कलेक्टर ने अगले दो महीनों में जिले में मतदाता सूची अपडेट करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने इस काम में बी.एल.ओ को अभी से ही लगाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने 1 जनवरी, 1 अप्रेल और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं की भी पहचान कर पोर्टल में एंट्री करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होनें अभी से ही मतदान केन्द्रों के लिए शासकीय भवनों की पहचान करने और उनमें सभी आधारभूत सुविधाओं का निरीक्षण करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी गजेन्द्र ठाकुर भी मौजुद रहे।
