नईदिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एक तथ्यान्वेशी समिति के गठन की मांग करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर गुरुवार को सुनवाई करेगी। याचिका में हिंसा में घायल लोगों को चिकित्सा सहायता देने की भी मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष इस मामले को पेश किया गया, जिन्होंने गुरुवार को इस मामले पर सुनवाई के लिए सहमति दी।
