नई दिल्ली। भारत ने यूक्रेन में मानवीय संकट पर रूस द्वारा लाए गए प्रस्ताव से दूर रहकर रूस-यूक्रेन स्थिति पर अपना तटस्थ रुख बनाए रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इसे सिर्फ रूस और चीन का समर्थन मिला था। भारत ने यूएनएससी के 12 अन्य सदस्यों के साथ उस प्रस्ताव पर खुद को अलग रखा। रूस ने प्रस्ताव में कहा, “मानवीय कर्मी, महिलाएं और बच्चों सहित यूक्रेन के नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लोगों की सुरक्षित और तेजी से निकासी को सक्षम बनाने के लिए बातचीत के लिए संघर्ष विराम का आह्वान किया।” आपको बता दें कि किसी भी देश ने उस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया, जिसमें आक्रमण का कोई संदर्भ नहीं था। सुरक्षा परिषद के अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव पर मतदान के बाद बयान दिया। हालांकि, भारत ने इससे परहेज किया। इससे पहले के मौकों पर भारत ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण पर प्रस्तावों पर सुरक्षा परिषद में दो बार और एक बार महासभा में मतदान में भाग नहीं लिया था।
रूस ने यूक्रेन में पैदा हुए संकट के समाधान का आह्वान किया
संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के इस प्रस्ताव को दुस्साहस करार दिया। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, “संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रस्ताव से खुद को दूर रखने का इरादा रखता है, क्योंकि बिगड़ती मानवीय स्थितियों के लिए रूस जिम्मेदार है। वह लाखों लोगों के जीवन और सपनों की परवाह नहीं करता है जो युद्ध में बिखर गए हैं। अगर परवाह करता है तो इस युद्ध को यहीं रोक दे। रूस हमलावर और आक्रमणकारी है। यह यूक्रेन के लोगों के खिलाफ क्रूरता के अभियान में लगा हुआ है। ऐसे में रूस चाहता है कि हम एक ऐसा प्रस्ताव पारित करें जो उन्हें दोषी बनाने से परहेज करता है।” ब्रिटेन के राजदूत बारबरा वुडवर्ड ने कहा कि उनका देश सुरक्षा परिषद या महासभा में किसी भी प्रस्ताव के लिए मतदान नहीं करेगा, जो यह नहीं मानता कि रूस इस मानवीय तबाही का एकमात्र कारण नहीं है।
चीन ने क्या कहा?
रूस के प्रस्ताव का एकमात्र समर्थक होने के नाते चीन ने कहा कि सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में मानवीय स्थिति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने बीजिंग की छह-सूत्रीय पहल की ओर इशारा किया और सुरक्षा परिषद के सदस्यों से कहा कि पक्ष में वोट यूक्रेन में मानवीय स्थिति को प्राथमिकता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान था।
