नई दिल्ली । एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में स्थानांतरित किया है कि नए चुनाव एक निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित किए जाएं जहां NOTA (’उपरोक्त में से कोई भी विकल्प नहीं) ने अधिकतम संख्या में वोट प्राप्त किए। इसके अलावा, NOTA से हारने वाले किसी भी उम्मीदवार को नए सिरे से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने कहा कि राजनीतिक दलों ने मतदाताओं से परामर्श किए बिना उम्मीदवारों को चुना, जो एक वास्तव में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। बदले में, यदि मतदाता ने NOTA के लिए वोट देकर इन उम्मीदवारों को खारिज कर दिया है, तो पार्टियों को नए चुनाव में उन्हें फिर से मैदान में उतारने से रोक दिया जाना चाहिए। पार्टियों को यह स्वीकार करना चाहिए कि मतदाताओं ने पहले ही अपने असंतोष को स्पष्ट और स्पष्ट कर दिया है।नए उम्मीदवार को अस्वीकार करने और निर्वाचित करने का अधिकार लोगों को अपनी असंतोष व्यक्त करने की शक्ति देगा ... अस्वीकार करने का अधिकार भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, जातिवाद, सांप्रदायिकता की जांच करेगा ... पार्टियों को ईमानदार और देशभक्त उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए मजबूर किया जाएगा, श्री उपाध्याय ने तर्क दिया।
उन्होंने कहा कि अस्वीकार का अधिकार पहली बार 1999 में विधि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यह भी सुझाव दिया कि उम्मीदवारों को केवल तभी निर्वाचित घोषित किया जाएगा जब उन्होंने वैध मतों का 50% + 1 प्राप्त किया हो। इसी तरह, चुनाव आयोग ने g राइट टू रिजेक्ट ’का समर्थन किया, पहले 2001 में, जेम्स लिंगदोह (तत्कालीन सीईसी) के तहत, और फिर 2004 में टी.एस. याचिका में कहा गया है कि कृष्णमूर्ति (तत्कालीन सीईसी) ने अपने प्रस्तावित चुनावी सुधारों में। याचिका में कहा गया है कि 2010 में कानून मंत्रालय द्वारा तैयार चुनावी सुधारों पर, बैकग्राउंड पेपरने प्रस्ताव दिया था कि अगर कुछ प्रतिशत वोट नकारात्मक थे, तो चुनाव परिणाम को शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए और नए चुनाव होने चाहिए।
