प्री-फिटेड बैटरी के बगैर भी बिक्री की मिली अनुमति
नई दिल्ली। ई-वाहन जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। सरकार ने ई-व्हेकिल्स की बिक्री की बढ़ावा देने के लिए बगैर प्री-फिटेड बैटरी के इनकी बिक्री की अनुमति का फैसला लिया है। अब पहले से फिट बैटरी के बगैर ही इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। इलेक्ट्रिक टु-व्हीलर और थ्री-व्हीलर की बिक्री और रजिस्ट्रेशन बगैर बैटरी के भी हो सकेगी। दरअसल इलेक्ट्रिक व्हेकिल्स की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी तक होती है। सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की कीमत कम हो जाएगी। एनर्जी सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से अलग से बैटरी दी जाएगी।
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि टेस्ट एजेंसी की ओर से जारी किए गए सर्टिफिकेट के आधार पर बिना बैटरी के वाहनों को बेचा और रजिस्टर किया जा सकता है। सरकार देश में इलेक्ट्रिक व्हेकिल्स को बढ़ावा देने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में लगी है। इलेक्ट्रिक वाहन बनाने वाली कंपनियों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। इंडस्ट्रीज का कहना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा उन शेयर्ड मोबिलिटी और लॉजिस्टिक प्लेयर्स को होगा जो अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि इससे वाहनों का अप फ्रंट कॉस्ट कम हो सकता है लेकिन कीमतें कम नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक व्हेकिल बगैर बैटरी के तो चल नहीं सकती, इसे तो खरीदना ही पड़ेगा। दरअसल, सरकार प्रदूषण कम करने और डीजल, पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए ई-वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देना चाहती है. इसी वजह से सरकार की ओर से इन्हें सस्ता करने के उपाय किए जा रहे हैं।
