रायपुर
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरूवार को रायगढ़ जिले के प्रवास पर आ रहे है इस दौरान वे 12787 करोड़ की रेल, बिजली परियोजनाओं शिलान्यास, लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी तीन घंटे तक रायगढ़ में रहेंगे और उनकी आमसभा जिला मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित कोड़ातराई हवाई पट्टी में होगी जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है।
मोदी का देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार की इन महत्वपूर्ण रेल क्षेत्र परियोजनाओं के राष्ट्र को समर्पित करने से बढ़ावा मिलेगा। रायगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम में 6350 करोड़ रु. परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण- 1, चांपा से जामगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोडने वाली एमजीआर (मेरी-गो-राउंड) प्रणाली शामिल है। ये रेल परियोजनाएं क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ माल ढुलाई को सुविधाजनक बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी।
छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण । को महत्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति- मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया रहा है और इसमें खरसिया से धरमजयगढ़ तक 124.8 किलोमीटर की रेल लाइन शामिल है, जिसमें गारे-पेलमा के लिए एक स्पर लाइन और छल को जोडने वाली 3 फीडर लाइनें शामिल हैं।, बरौद, दुगार्पुर और अन्य कोयला खदानें। लगभग रु. की लागत से बनी यह रेल लाइन. 3,055 करोड़ रुपये की लागत वाला यह रेलवे स्टेशन विद्युतीकृत ब्रॉड गेज लेवल क्रॉसिंग और यात्री सुविधाओं के साथ फ्री पार्ट डबल लाइन से सुसज्जित है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों से कोयला परिवहन के लिए रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन 50 किमी लंबी है और लगभग 516 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई है। चांपा और जामगा रेलखंड के 98 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन करीब 796 करोड़ की लागत से बनी है. नई रेल लाइनों से क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार होगा और पर्यटन और रोजगार दोनों के अवसरों में वृद्धि होगी।
65 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत एमजीआर ( मेरी-गो-राउंड) प्रणाली एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान से छत्तीसगढ़ में 1600 मेगावाट एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन तक कम लागत, उच्च श्रेणी का कोयला वितरित करेगी। इससे एनटीपीसी लारा से कम लागत और विश्वसनीय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। 2070 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित एमजीआर प्रणाली, कोयला खदानों से बिजली स्टेशनों तक कोयला परिवहन में सुधार के लिए एक तकनीकी चमत्कार है।