राज्यों को एक और राहत पैकेज जल्द
जीओएम की बैठक में हुई चर्चा
नई दिल्ली। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज की घोषणा करेगी। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह (जीओएम) की मैराथन बैठक में इस पर देर तक माथापच्ची हुई। इसी बैठक में 20 अप्रैल को लॉकडाउन के दौरान मिलने वाली छूट के रोडमैप पर भी चर्चा हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे।
गौरतलब है कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना से निपटने के लिए 15000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। तब इस रकम का बड़ा हिस्सा कोरोना से ज्यादा संक्रमित राज्यों को दिया गया। इसके बाद कई राज्योंं ने लगातार राहत पैकेज की मांग की थी। इनमें वह राज्य ज्यादा थे जिन्हें घोषित पैकेज में हिस्सा नहीं मिला था। सूत्रों ने कहा कि पैकेज देने पर बैठक में सैद्घांतिक सहमति बन गई है। पैकेज कितना बड़ा हो और इसका विभिन्न राज्यों में वितरण किस स्तर पर किया जाए, इस पर जल्द हीफैसला हो जाएगा।
बैठक में 20 अप्रैल के बाद हालात नियंत्रित रहने की स्थिति मेंं मिलने वाली छूट के साथ-साथ इस दौरान स्थिति के जस तस रहने के दौरान किए जाने वाले उपायों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने छूट हासिल करने वाले इलाकों की पहचान शुरू कर दी है। ऐसे इलाकों को दी जाने वाली छूट की सूची भी तैयार की जा रही है। रविवार तक इसका रोडमैप तैयार कर लिया जाएगा। इसी दौरान कोरोना से गंभीर रूप से संक्रमित और सामान्य रूप से संक्रमित इलाकों के लिए भी अलग-अलग रोडमैप तैयार किया जा रहा है।
जीओएम में राहत दिए जाने पर चर्चा हुई है। राहत दिए जाने के मामले में मंत्रालय बड़ा मददगार साबित हो सकते हैं। हमनें सभी तरह की स्थितियों की तैयारी और इस दौरान राहत दिए जाने की सभी संभावनाओं पर बातचीत की है। हमारे लिए लोगों की समस्याएं सबसे अहम हैं। लॉकडाउन के दौरान आने वाली सभी समस्याओं और इसे खत्म करने संबंधी सभी तरह के विकल्पों पर भी चर्चा हुई है।
