कोरबा
नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने सकरी योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों को राशि का आवंटन हो चुका है इसके बाद भी वे उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराएं।
उन्होंने अवैध निर्माण के बाद भी नियमितीकरण नहीं कराने वालों पर भी कार्रवाई करने अधिकारियों को हिदायत दी। कार्यपालन अभियंता आरके माहेश्वरी ने बताया कि 31 मई 2022 के पहले जो डीपीआर शासन से मंजूर हुआ था उन सभी आवासों का निर्माण प्रारंभ किया जा चुका है।
मुड़ापार में 293 और रामपुर में निर्मित 24 आवासों के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर हितग्राहियों को आवास दिया जा चुका है। लाटा के आवासों का आवंटन की प्रक्रिया जारी है। नियमितीकरण के संबंध में बताया गया कि अब तक 1677 प्रकरणों की मंजूरी मिल चुकी है। जिसमें 1,314 आवासीय और 263 प्रकरण गैर आवासीय है। नियमितीकरण से 12 करोड़ 63 लाख 91 हजार 47 रुपये प्राप्त होगी। संपति कर सर्वेक्षण के पहले चरण का काम हर हाल में 15 जुलाई और दूसरे चरण का सर्वे का कार्य 15 अगस्त तक पूर्ण करने कहा गया है।