नई दिल्ली। आने वाले समय में मोबाइल फोन खरीदना और महंगा हो जाएगा। वस्तु एवं सेवाकर परिषद (जीएसटी काउंसिल) ने मोबाइल फोन पर लगने वाली जीएसटी दर को 6 फीसदी बढ़ाकर 12 से 18 फीसदी कर दिया है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल (एमआरओ) सर्विस पर जीएसटी की दर में कटौती की है। पहले यह 18 फीसदी के स्लैब में आता था, जिसे घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल ने माचिस पर भी जीएसटी दर को बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है। पहले हाथ से बनाई गई माचिस पर 5 फीसदी और अन्य पर 18 फीसदी टैक्स लगता था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में को हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया।
जीएसटी काउंसिल 39वीं बैठक के बाद यहां आयोजित प्रेस कांफेंस में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद ने जीएसटीएन से जुड़ी तकनीकी खामियों पर विस्तार से चर्चा की। सीतारमण ने कहा कि व्यापारियों को राहत देते हुए वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है उन्हें लेट रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना नहीं देना होगा।
सीतारमण ने कहा कि बैठक के दौरान नंदन नीलेकणी ने जीएसटी नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए विस्तृत प्रजेंटेशन पेश किया। उन्होंने कहा कि नीलेकणी ने जीएसटी परिषद को आश्वस्त किया कि सभी प्रस्तावित बदलावों को शामिल करने के बाद सभी तरह की खामियों को जनवरी, 2021 तक दूर करने को कहा है। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने इस सिस्टम को दुरुस्त के लिए इंफोसिस को जुलाई, 2020 तक का समय दिया है।
सीतारमण ने बताया कि काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया है कि बीटूबी (B2B) सप्लाई और निर्यात के लिए जीएसटीआर-1 फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। वहीं, एविएशन के लिए एमआरओ टैक्स 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया है। उन्होंने कहा कि घरेलू मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस प्रवाइडर्स को काउंसिल की बैठक में राहत दी गई है। काउंसिल ने ये फैसला पांच फीसदी की इनपुट टैक्स क्रेडिट में समानता लाने की वजह से लिया है।
वित्त मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी नेटवर्क को पहले से और बेहतर बनाया जाएगा। इसके लिए आईटी कंपनी इंफोसिस के को-फाउंडर नंदन नीलेकणी ने प्रजेंटेशन दिए हैं। जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर, विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि जीएसटी काउंसिल की ये बैठक ऐसे समय हुई है जब दुनिया के अधिकांश देश कोरोना वायरस की चपेट में हैं और चीन से सप्लाई चेन बाधित हुआ है।
