लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती की गई भूमि में कीटनाशकों, उर्वरकों और कृषि पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक का सहारा लेने का फैसला किया है। यूपी में लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर के खेती वाले क्षेत्र के लिए यह फैसला काफी लाभदायक साबित होगा। एक तरफ इससे जहां लाखों किसानों को फायदा होगा वहीं सरकार के इस पहल से ड्रोन इकाइयों के कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर सुविधा देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
दरअसल सरकार ने अनुसंधान को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए कानपुर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में ड्रोन को समर्पित एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार कृषि समृद्धि और उच्च ग्रामीण आय सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र के साथ आधुनिक तकनीक को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा कि ड्रोन के प्रयोग से न केवल किसानों के समय, धन, ईंधन और प्रयास की बचत होगी, बल्कि उर्वरकों और मिट्टी के पोषक तत्वों के किफायती और व्यावहारिक उपयोग के कारण बेहतर और उच्च कृषि उपज में भी मदद मिलेगी। कृषि अनुसंधान के लिए 32 ड्रोन की खरीद की जाएगी। इसके अलावा, यूपी सरकार किसानों को क्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से ड्रोन का उपयोग करने के लिए शिक्षित और प्रोत्साहित करेगी।
दरअसल सरकार ने ड्रोन पर सब्सिडी देने की घोषणा की है। केंद्र स्वदेशी ड्रोन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत ढांचे को लगातार सरल बना रहा है। ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन वास्तव में एक प्रमुख प्रौद्योगिकी व्यवधान के रूप में तैनात हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक भारत को ड्रोन हब बनाने का लक्ष्य रखा है।
शाही ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार यूपी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में ड्रोन सहित रक्षा और हवाई प्रौद्योगिकी इकाइयों की स्थापना के लिए एक बड़ा जोर दे रही है, जो छह जिलों लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़ में फैला है।
