भोपाल
आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का 19 दिवसीय मानसून सत्र प्रारंभ होगा। इसके हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कालेज, चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी की है। वहीं, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने भी पलटवार की तैयारी की है। सभी मंत्रियों से कहा गया है कि वे विभागीय उपलब्धियों के साथ कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन को आधार बनाकर अपनी बात दमदारी से रखें। मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट तीन जुलाई को प्रस्तुत किया जाएगा।
कोई भी योजना बंद नहीं होगी
सरकार ने तय किया है कि पूर्व से संचालित किसी भी योजना का बंद नहीं किया जाएगा। बजट में लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, गेहूं पर प्रति क्विंटल 125 रुपये का बोनस, पशुपालकों को पांच रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि, रसोई गैस 450 रुपये में देने अनुदान, किसानों को शून्य प्रतिशत पर कृषि ऋण, छात्रवृत्ति, स्वरोजगार योजनाओं में अनुदान, सिंहस्थ और अधोसंरचना विकास से जुड़े कामों के लिए प्राथमिकता के आधार पर प्रविधान किए जाएंगे।
अधिकारियों को दिया नया काम
इसके अलावा गृह विभाग भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनिवार्यता के लिए लोक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्य प्रदेश संशोधन, उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय संशोधन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग नगर पालिका अधिनियम, जेल विभाग बंदीगृह एवं सुधारात्मक सेवाएं और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के खुले नलकूप में इंसानों की गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं से रोकथाम एवं सुरक्षा सहित अन्य विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।
नर्सिंग कॉलेज घोटाला, सरकार की वादाखिलाफी के मुद्दे पर होगी घेराबंदी
कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कॉलेज घोटाले और विधानसभा चुनाव के समय किए गए वादों की पूर्ति न होने और कानून व्यवस्था की स्थिति को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया जा सकता है। इसे स्वीकार न करने की स्थिति में हंगामा होने के आसार हैं। वहीं, सत्तारूढ़ दल भाजपा ने पलटवार के लिए कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी को आधार बनाने की तैयारी की है। कमल नाथ सरकार के समय कालेजों को मिली अनुमतियों को सामने रखकर कांग्रेस को घेरा जाएगा।
4,287 प्रश्न, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय विकास के सर्वाधिक
विधानसभा सदस्यों ने मानसून सत्र के लिए 4,287 प्रश्न पूछे हैं। इसमें 2,108 तारांकित और 2,179 अतारांकित हैं। सूत्रों के अनुसार सर्वाधिक प्रश्न कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और स्थानीय विकास से जुड़े हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने विधानसभा चुनाव से पहले की गई घोषणाओं, गेहूं, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने, लाड़ली बहनों को तीन हजार रुपये देने, अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं पर हुए अत्याचार, प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर अधिक विषयों पर सरकार से उत्तर मांगे हैं।