लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कैबिनेट ने एक फैसला किया है जिसमें लेखपाल सेवा नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. अब बचे हुए रिक्त 3243 पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की जिसमें उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा चतुर्थ संशोधन नियमावली 2022 को मंजूरी दे दी गई है. अब लेखपाल पदों की भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद के स्थान पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को दे दिया गया है।
अभी तक मूल पद 26,337 पदों में लेखपाल के रिक्त 4500 पदों का विलय कर दिया गया है और अब यह संख्या 30837 हो गई है. अप्रैल 2022 में लेखपाल के कुल 11,328 पद खाली थे. मौजूदा समय में 8,085 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है और शेष बचे हुए 3243 पदों पर भर्ती का रास्ता जल्दी साफ हो जाएगा।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक में फैसला लिया है कि लेखपाल पदों की भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा जाएगा. फरवरी 2015 में लेखपाल के 27,237 पदों में 900 और अमीन (सर्वेयर) के 408 पदों को समाप्त करते हुए राजस्व निरीक्षक के 1308 पद सृजित किए गए थे. अब फैसला लिया गया है कि लेखपाल भर्ती का अधिकार UPSSSC के पास होगा।
आयोग अब जल्द ही लेखपाल के 3243 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा. इसके लिए भर्ती लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जा सकती है. विस्तृत नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी की जाएगी।
