भोपाल
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जन-मन) योजना में 5 लाख 46 हजार 335 व्यक्तियों के जन-धन बैंक खाते खोले गये हैं। यह लक्ष्य की शत-प्रतिशत उपलब्धि है। जन-धन बैंक खाते खोलने के लिये सरकार द्वारा 5 लाख 46 हजार 335 व्यक्तियों को ही चिन्हित किया गया था।
पीएम जन-मन में हितग्राहीमूलक योजनाओं के लाभ वितरण के लिये 40 लाख 35 हजार 376 व्यक्तियों को पात्र पाया गया था। सरकार के त्वरित व कारगर प्रयासों से अब तक 37 लाख 65 हजार 294 पीवीटीजी व्यक्तियों (लक्ष्य के विरुद्ध 93.31 प्रतिशत उपलब्धि) को सभी प्रकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है।
विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों (पीवीटीजी) के तीव्र विकास के लिये विशेष प्रयास तेजी से किये जा रहे हैं। इन पीवीटीजी परिवारों को केन्द्र व राज्य सरकार की सभी हितग्राहीमूलक व विकासमूलक योजनाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों का सीधा लाभ देकर इनके स्थायी रोजगार की व्यवस्था भी की जा रही है।
प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों की पूरी आबादी में सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) बनाने के साथ-साथ सबके जन-धन बैंक खाते भी खोले जा रहे हैं। साथ ही इन सभी के जाति प्रमाण-पत्र बनाने के अलावा इस जनजाति समूह के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है।
अब तक लक्षित आबादी के 10 लाख 94 हजार 478 व्यक्तियों के आधार कार्ड (96.40 प्रतिशत उपलब्धि), 9 लाख 81 हजार 86 व्यक्तियों के जाति प्रमाण-पत्र (97.90 प्रतिशत उपलब्धि), 6 लाख 93 हजार 568 व्यक्तियों के आयुष्मान भारत कार्ड (77.18 प्रतिशत उपलब्धि) तैयार कर लिये गये हैं। इसी प्रकार लक्षित आबादी/समूह के 88 हजार 678 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रोत्साहन राशि का लाभ देकर (99.60 प्रतिशत उपलब्धि) 58 हजार 899 किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड (99.10 प्रतिशत उपलब्धि) भी बना दिये गये हैं।
1.04 लाख व्यक्तियों को मिली आवास निर्माण की राशि, 31 हजार 719 आवास बनकर तैयार
योजना के अंतर्गत पीवीटीजी के लिये आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख 38 हजार 826 हितग्राहियों को पक्के आवास मंजूर किये गये हैं। इनमें से 1 लाख 4 हजार 242 हितग्राहियों के बैंक खाते में आवास निर्माण राशि हस्तातंरित कर दी गई है। अब तक 31 हजार 719 हितग्राहियों के आवास तैयार हो गये हैं।
उल्लेखनीय है कि पीएम जन-मन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बैगा, भारिया एवं सहरिया विशेष पिछड़ी जनजाति समूह की सम्पूर्ण आबादी को विभिन्न प्रकार की सहायता व रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण देकर इन्हें विकास की नई राह से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पीएम जन-मन भारत सरकार के 9 मंत्रालयों की 11 चिन्हित अधोसंरचना एवं विकासमूलक गतिविधियों एवं 7 हितग्राहीमूलक योजनाओं के घर पहुंच लाभ प्रदाय पर केन्द्रित एक महा अभियान है। इसके तहत मध्यप्रदेश में करीब 7 हजार 300 करोड़ रूपये व्यय कर इन 3 विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र कल्याण के लिये कारगर कदम उठाकर इन सभी को आधुनिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।