रायपुर
लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस मतदाताओं को अपने पाले में लाने में जुटी हुई हैं। कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार गारंटी का एलान करने के बाद अब आधी आबादी और किसानों को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए नारी न्याय के तहत पांच गारंटी की घोषणा की है। इसके साथ किसानों के लिए भी किसान न्याय के तहत पांच गारंटी का वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, केंद्र में सत्ता में आने पर कांग्रेस महिलाओं के लिए महालक्ष्मी गारंटी योजना लागू करेगी। इस योजना के तहत देश के प्रत्येक गरीब परिवार की एक महिला को सालाना एक लाख रुपये दिया जाएगा।
बैज ने कहा, युवाओं के लिए रोजगांर गारंटी के बाद महिलाओं और किसानों के लिए भी पांच-पांच गारंटियां दी है। और सरकार बनने पर इसे पूरा करने का वादा किया जाएगा। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार महिलाओं के लिए हर एक हजार रुपये दे रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उन्हें आठ गुना देंगे। इतना ही इसके अलावा महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत भर्ती आरक्षण, आशा मिड-डे-मिल आदि से जुड़ी सहायिकाओं का वेतन दोगुना करेंगे।
किसानों के लिए पांच गारंटी
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, कांग्रेस किसानों के लिए पांच ऐसी गारंटियां लेकर आई है, जो उनकी सभी समस्याओं को जड़ से खत्म कर देंगी।
युवाओं के लिए दी पांच गारंटी
युवाओं के लिए न्याय गारंटी दी है, जिसमें भर्ती भरोसा, पहली नौकरी पक्की, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकानमी में सामाजिक सुरक्षा और युवा रोशनी शामिल है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार सरकार की प्राथमिकता होगी। कांग्रेस भर्ती भरोसा की गारंटी केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरी देगी। नियुक्तियां का कैलेंडर जारी कर समयबद्ध तरीके से प्रक्रिया पूरी होगी। पहली नौकरी पक्की में प्रत्येक डिप्लोमा होल्डर या कालेज ग्रेजुएट को पब्लिक या निजी सेक्टर की कंपनी में एक साल के अप्रेंटिसशिप (प्रशिक्षण) देने के लिए एक नए प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम की गारंटी है। प्रशिक्षुओं को एक लाख रुपये हर वर्ष मिलेंगे।
पेपर लीक से मुक्ति में सार्वजनिक परीक्षाओं में किसी भी तरह की सांठगांठ या साजिश को रोकने के लिए और इमानदारी और निष्पक्षता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने के लिए नए कानूनों की गारंटी देती है। नए कानून लाकर पेपर लीक को पूरी तरह से रोका जाएगा। इकानमी में सामाजिक सुरक्षा के तहत हर साल रोजगार ढूंढने वाले लाखों युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडिशन (कामकाजी स्थिति) और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून लाने की गारंटी है। पांच साल की अवधि के लिए देश के सभी जिलों में आवंटन की सुविधा के साथ 5,000 करोड़ रुपये का एक कोष बनाया जाएगा। इसके तहत 40 साल से कम उम्र के युवा किसी भी क्षेत्र में अपने बिजनेस के लिए स्टार्ट-अप फंडिंग का लाभ उठा सकते हैं।