भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, मंत्री, चैतन्य कुमार काश्यप ने रतलाम की सज्जन मिल के 2900 मजदूरों की तीस वर्षों से बकाया मजदूरी एवं अन्य देनदारियों का भुगतान मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने सज्जन मिल की बकाया देनदारियों का भुगतान कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये।
मंत्री काश्यप ने केबिनेट की बैठक के बाद आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें आग्रह पत्र सौंपा। पत्र में उन्होंने हुकुमचंद मिल की देनदारी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की पहल के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की और मजदूरों के हित में इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया।
काश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया कि सज्जन मिल 1992 से बंद पड़ी है। मिल का पुन: उत्थान करने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रयास किए गए। उल्लेखनीय है कि मिल कंपनी परिसमापन के अन्तर्गत होकर हाईकोर्ट मध्यप्रदेश में आगामी कार्रवाई के लिये विचाराधीन है।
मंत्री काश्यप ने बताया कि मिल की जमीन शहर के बीचों-बीच होने से उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हकुमचंद मिल की योजना के अनुसार ही हाईकोर्ट के द्वारा इन्दौर जैसा प्रकल्प लाकर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से मजदूरों, बैंकों एवं अन्य देयताओं का भुगतान कराया जा सकता है।