रायपुर। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जमीन मुआवजा विवाद मामले के निपटारे के लिए राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो 15 दिन के भीतर प्रकरणों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेगी।
उल्लेखनीय है कि रविवि में मुआवजा संबंधी विवाद के चलते कुर्की की कार्रवाई पिछले दिनों हो गई है, करीब 15 करोड़ के मुआवजा को लेकर विवाद चल रहा है। इस प्रकरण पर हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद रविवि प्रबंधन विवाद को निपटाने के लिए राज्य सरकार पद दबाव बनाना शुरू किया और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के हस्ताक्षेप के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने उच्च शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया है। गठित समिति में वित्त सचिव, राजस्व सचिव तथा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, आयुक्त उच्च शिक्षा, रायपुर कलेक्टर, रविवि कुलपति, विधि विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल हैं। सदस्य पूरे मामले की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर अपनी अनुशंसा उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेगी।
