मुंबई। दाऊद इब्राहिम(Dawood Ibrahim) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक(Nawab Malik) मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय(Enforcement Directorate) ने मलिक की कई संपत्तियों को कुर्क किया है। आपको बता दें कि नवाब मलिक फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल(Arthur Road Jail) में बंद हैं। उन्हें फरवरी महीने में गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने बयान में कहा कि मोहम्मद नवाब मोहम्मद इस्माइल मलिक उर्फ नवाब मलिक, उनके परिवार के सदस्य की सॉलिड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मलिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को पीएमएलए कानून के तहत कुर्क किया गया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के उपनगर कुर्ला पश्चिम में मौजूद गोवा वाला कंपाउंड, एक कमर्शियल प्लॉट, महाराष्ट्र (Maharashtra) के उस्मानाबाद जिले में मौजूद 147.79 एकड़ कृषि भूमि, कुर्ला वेस्ट में तीन फ्लैट, बांद्रा वेस्ट में दो रिहायशी फ्लैट शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट करेगा नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई!
नवाब मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। नवाब मलिक की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से नवाब मलिक ने गुहार लगाई है कि उन्हें जेल से तत्काल रिहा किया जाए। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से पीएमएलए कानून का हवाला देते हुए पूरे मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया है।
टेरर फंडिंग का आरोप
नवाब मलिक को जो फरवरी के महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। तब अदालत में जिरह के दौरान ईडी ने मलिक पर टेरर फंडिंग का आरोप लगाया था। ईडी ने तब अदालत में कहा था कि नवाब मलिक अंडरवर्ल्ड के लोगों से तालुकात रखते हैं और उनके साथ हवाला जैसी अवैध गतिविधियों में भी शामिल हैं। ईडी ने कहा था कि नवाब मलिक टेरर फंडिंग जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं और इस मामले की आगे की जांच होना जरूरी है। तभी उनके और अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन का पर्दाफाश हो सकेगा।
