मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अपेक्स कमेटी का गठन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विशाल माला पहनाकर किया अभिवादन

उज्जैन के शैक्षणिक संस्थाओं तथा चिकित्सालयों के संचालकगण ने की भेंट

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उज्जैन के शैक्षणिक संस्थाओं तथा चिकित्सालयों के संचालकगण ने सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को डॉ. सुनील खत्री, डॉ. कात्यायन मिश्रा, और सर्वश्री दिलीप धनवानी, महेश थारवानी, अवनीश गुप्ता व सचिन अग्रवाल ने विन्ध्य कोठी में विशाल माला पहना कर उनका अभिवादन किया और नववर्ष की शुभकामनाएं दीं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अपेक्स कमेटी का गठन

भोपाल

राज्य शासन ने विशेष पिछडी जनजाति समुदायों के लिए लागू की गई प्रधानमंत्री जन-मन योजना/मिशन के अन्तर्गत संबंधित विकास विभागों द्वारा कार्य योजना तैयार करने, योजना का सुचारू क्रियान्वयन, समन्वय, अभिसरण एवं अनुश्रवण करने  के लिये राज्य स्तरीय अपेक्स कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

 समिति में अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास ,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वन, एवं प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा, उर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा सदस्य होंगे। अपर मुख्य सचिव, जनजातीय कार्य, सदस्य सचिव होंगे।

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश में सस्ती विमान सेवाएँ देने के प्रयास

इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान

भोपाल

प्रदेश के नागरिकों को सस्ती विमान सेवाएँ उपलब्ध कराने के मकसद से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम संचालित की जा रही है। इससे प्रदेश में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों सहित रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। स्कीम के तहत उड़ाने संचालित करने वाली इच्छुक निजी वैमानिक संस्थाओं को 20 प्रतिशत राशि वाइबिलिटी गेप फण्डिंग (VGF) के रूप में दी जा रही है।

भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी योजना में ग्वालियर से बंगलुरु, कोलकाता, जम्मू तथा हैदराबाद रूट पर विमान सेवा संचालित हो रही हैं। इसके साथ ही बिलासपुर रूट पर भी हवाई सेवा संचालित हो रही हैं। राज्य सरकार देश के अन्य स्थानों को भी वायु सेवा से जोड़ने के लगातार प्रयास कर रही है।

हवाई पट्टियों का पॉयलट प्रशिक्षण में हो रहा उपयोग

प्रदेश में स्थित शासकीय हवाई पट्टियों को पॉयलट प्रशिक्षण, एयरो-स्पोर्ट्स तथा अन्य उड्डयन गतिविधियों के लिये भी उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश की रीवा, रतलाम, मंदसौर, छिंदवाड़ा, उमरिया, बालाघाट, सागर, गुना और सिवनी स्थित हवाई पट्टियाँ निर्धारित शुल्क पर आवंटित की गई हैं। साथ ही प्रदेश में एयरक्रॉफ्ट रिसाइकिलिंग और हेलीकॉप्टर अकादमी की सुविधाएँ विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन गतिविधियों से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी। सिंगरोलिया (जिला सिंगरोली) में नवीन हवाई पट्टी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह हवाई पट्टी बनकर तैयार हो गई है और सफल ट्रॉयल रन हो चुका है। इस पर जल्द ही स्थानीय निकायों को हवाई पार्किंग और लेंडिंग की सुविधा मिलना प्रारंभ हो जायेंगी। दतिया हवाई पट्टी को रीजनल कनेक्टिविटी योजना 'उड़ान' के तहत चुना गया है। इसके लिये राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से एमओयू भी किया है।

इंदौर विमानतल कस्टम नोटिफाईड एयरपोर्ट घोषित

इंदौर विमानतल को कस्टम नोटिफाईड एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इंदौर विमानतल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दुबई के लिये संचालित हो रही है। इस विमानतल से कॉर्गो सेवा भी संचालित हो रही है। इंदौर विमानतल से दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद और मुम्बई के लिये विमान सेवाएँ संचालित की जा रही हैं। ग्वालियर में विमानतल विस्तार के विकास के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 57.952 हेक्टेयर भूमि नि:शुल्क आवंटित की गई है।

रीवा हवाई पट्टी का विस्तार

रीवा हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे बोईंग जैसे बड़े विमानों की आवाजाही हो सकेगी। रीवा के नजदीक उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहर मध्यप्रदेश से वायु सेवा से जुड़ जायेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रीवा हवाई पट्टी को उड़ान योजना के तहत विकसित करने के लिये चिन्हित किया है। इसके लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उनकी मांग के अनुसार आवश्यक भूमि आवंटित की जा चुकी है।