नई दिल्ली। केन्द्रीय कर्मचारियों (Central government employees-employees) के लिए खुशखबरी है। केन्द्रीय कर्मचारियों का जल्द 3% महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ने वाला है। हाल ही में केन्द्र सरकार ने भी कहा था कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के DA और DR की गणना लेबर मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर की जाती है। चुंकी AICPI के आंकड़ें जारी हो चुके है, ऐसे में सभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक महंगाई भत्ते की घोषणा हो सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, AICPI के आंकड़ें आने के बाद ये तय माना जा रहा है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के DA में 3% की जाएगी, जिसके बाद कर्मचारियों-पेंशनरों का कुल DA 34% हो जाएगा।हालांकि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) जारी करने के बाद रेटिंग में 0.3 फीसद की कमी देखी गई है, लेकिन दिसंबर 2021 में का आंकड़ा 125.4 पहुंचा और 12 महीने के सूचकांक का औसत भी 351.33 हुआ है, बावजूद इसके डीए में 3% (DA Hike)की वृद्धि होना तय माना जा रहा है। इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों को होगा और सैलरी में 2.30 लाख तक का फायदा मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, DA 31% से बढ़ाकर 34 % हुआ तो इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो 34% पर नया डीए 6120 रुपये प्रति माह होगा।फिलहाल डीए 31 फीसदी होने पर 5580 रुपये मिल रहा है।DA 34% होने पर 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का DA सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना 20,484 रुपए होगा। वही DA के साथ साथ जनवरी और फरवरी यानि पूरे 2 महीने का एरियर 38692 रुपये (DA Arrear) यानि 946-946 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मार्च की सैलरी के साथ किया जा सकता है।
संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत यानि नए वित्त वर्ष से पहले मोदी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।बता दे कि हाल ही में राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने एक लिखित उत्तर में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) क्रमशः श्रम ब्यूरो, एम / द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICP-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर गणना की जाती है।पिछली दो तिमाहियों में मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग 5% रही है।
3% की वृद्धि से कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक बढ़ जाएगा।
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये प्रति माह है तो 34% पर नया डीए 6120 रुपये प्रति माह होगा।फिलहाल डीए 31 फीसदी होने पर 5580 रुपये मिल रहा है।
महंगाई भत्ता 31 फीसदी से बढ़कर 34% होता है तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना 20,484 रुपए दिया जा सकता है।
34 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता बढ़कर 6,120 रुपये प्रति महीना हो जाएगा। इसे अगर मंथली बढ़ोतरी के हिसाब से देखा जाए तो ये करीब 540 रुपये (6120-5580) की हो जाएगी।
अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 30000 रुपए महीना है तो डीए बढ़ने से 900 रुपए महीना और सालाना 10,800 रुपए बढ़ेंगे। 56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19346 रुपये/माह भत्ते के हिसाब से सैलरी में 232,152 रुपये का इजाफा होगा।
अधिकतम बेसिक सैलरी 2.5 लाख रुपये है, ऐसे तो साल में करीब 90000 रुपये का फायदा होगा।कैबिनेट सचिव स्तर के अफसरों की सैलरी 7500 रुपए महीना बढ़ेगी।केन्द्रीय कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ता है तो सैलरी में 20000 रुपये से ज्यादा का इजाफा होगा।
अगर किसी की सैलरी 20000 रुपए है तो 3 फीसदी के हिसाब से महीने में उसके 600 रुपए बढ़ेंगे।इसके तहत अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी।बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है, तो 900 रुपये प्रति माह और 10,800 रुपये सालाना मिलेंगे।
