छत्रपति संभाजीनगर
महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि राज्य सरकार मराठा आरक्षण के लिए समय सीमा बढ़ाना चाहती है और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।महाजन ने राज्य के रोजगार गांरटी मंत्री संदीपन भुमरे के साथ मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल से गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में मुलाकात की और उनसे यह बात कही।
उन्होंने कहा कि मराठा समुदाय को उनके हक का आरक्षण मिलेगा और इसकी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।गौरतलब है कि महाजन को महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का संकटमोचक माना जाता है।जारांगे-पाटिल इन दिनों राज्य का दौरा कर मराठा समुदाय में आरक्षण की मांग को लेकर जनजागरण पैदा कर रहे हैं।उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए गैलेक्सी सुपरस्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
इससे पहले उन्होंने मराठा आरक्षण देने के लिए सरकार को 24 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया है।
उन्होंने सरकार से 17 दिसंबर को अपना पक्ष रखे जाने की मांग की थी और कहा था कि इसके बाद वह आगे के आंदोलन की दिशा तय करेंगे।
मराठा आरक्षण कार्यकर्ता ने महाजन और भुमरे के साथ बातचीत के बाद कहा कि सरकार ने जो समय दिया है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को समुदाय के युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने चाहिए।
मराठों के लिए “पूर्ण आरक्षण” के लिए कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल की 24 दिसंबर की समय सीमा करीब आने के साथ, राज्य सरकार ने उनसे समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है, इसलिए जारांगे-पाटिल ने सरकार के फैसले पर निर्णय लेने के लिए रविवार को एक बैठक बुलाई। अनुरोध। .
ग्रामीण विकास मंत्री गिरीश महाजन और रोजगार गारंटी योजना मंत्री संदीपन भुमारे ने आवेदन प्रस्तुत करने के लिए शनिवार को जालना में जारांगे-पाटिल से मुलाकात की। सरकारी प्रतिनिधिमंडल ने जारांगे-पाटिल को कोटा बहाल करने और मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी दी।
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“राज्य सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके दो डिप्टी समुदाय से किए गए वादों को लेकर गंभीर हैं। हम पिछले तीन दिनों से राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं और सीएम सोमवार को अपने भाषण में इस पर विस्तार से बात करेंगे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे द्वारा नियुक्त समिति ने मराठों को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए काफी दस्तावेज एकत्र किए हैं। इसके अलावा, हमने बकाया के आधार पर रद्द किए गए आरक्षण को बहाल करने के लिए एक सुधारात्मक याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई तेज कर दी है, ”महाजन ने कार्यकर्ता से मुलाकात के बाद कहा। “एक स्थायी आरक्षण तैयार करने के लिए जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, हमें अधिक समय की आवश्यकता होगी। हमने आपको सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक नोट दिया है। उन्होंने कहा, ”वह संतुष्ट नजर आ रहे हैं और हमें यकीन है कि वह हमारी मांग मान लेंगे।”
जारांगे-पाटिल ने कहा कि निर्णय रविवार को एक सामुदायिक बैठक में किया जाएगा। “इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। उनके द्वारा नियुक्त समिति ने कुनबी अभिलेखों से संबंधित 54 लाख दस्तावेज़ एकत्र किये हैं। उन्होंने कहा, ”हम अपनी समय सीमा को लेकर कभी भी अड़ियल नहीं रहे और इस बार भी हम उचित निर्णय लेंगे।” हालाँकि, जारांगे पाटिल ने चेतावनी दी कि सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया है। “आपको तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए और मामले वापस लेने चाहिए। उन्होंने हमसे वादा किया था कि मराठा आरक्षण पर फैसला होने तक सरकार में रिक्तियों का एहसास नहीं होगा. उन्होंने कहा, “हमें उम्मीद है कि सरकार तदनुसार कार्य करेगी।”
जारांगे-पाटिल ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और ओबीसी नेता छगन भुजबल की टिप्पणी पर भी गुस्सा जताया. गिरीश महाजन ने कहा कि भुजबल के साथ इस पर दोबारा चर्चा की जाएगी और सरकार को उम्मीद है कि दोनों पार्टियों के नेता विस्फोटक बयान देने से बचेंगे.
मराठा आरक्षण पर निर्णय लेने के लिए सरकार द्वारा 24 दिसंबर की समय सीमा तय करने के बाद जारांगे-पाटिल ने दूसरे चरण में 3 नवंबर को अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार 24 दिसंबर तक अपना वादा पूरा नहीं करती है तो वह और अधिक आक्रामक तरीके से विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू करेंगे।