कोरबा। गेवरा प्रबंधन द्वारा बुनियादी सुविधाएं पूरी नहीं किए जाने से भू-विस्थापितों में नाराजगी व्याप्त है। नाराज ग्रामीणों ने माकपा के साथ मिल कर 15 फरवरी को गेवरा महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव करेंगे। गांव में बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा बनाई गई। साउथ इस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक को पुनर्वासित गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, भू-विस्थापितों को नियमित रोजगार व मुआवजा की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ किसान सभा ने ज्ञापन सौंपा था। इसके बावजूद भू-विस्थापितों की मांगों को लेकर एसईसीएल गंभीरता नहीं दिखाई और नहीं समस्याओं का निराकरण किया गया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झाए जवाहर सिंह कंवर, दीपक साहू ने बताया कि एसईसीएल द्वारा पूर्व में अधिग्रहित गेवरा क्षेत्र के घाटमुड़ा, बरेली, बिंझरा, कोसमंदा और जुनाडीह आदि गांवों के लोगों को अभी तक बुनियादी सुविधाओं के साथ बसाहट नहीं दी गई है और न ही यहां के लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण किया गया है। इन समस्याओं की ओर कई बार प्रबंधन का ध्यान आकर्षित किया गया हैए लेकिन ग्रामीणों की इन समस्याओं के निराकरण के प्रति प्रबंधन गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान सभा ने महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंप कर पुनर्वास गांवों में बिजली और पानी की सुविधा नि:शुल्क देने तथा सभी प्रभावित छोटे-बड़े खातेदारों को स्थाई नौकरी देने की मांग एसईसीएल प्रबंधन से की थी। ग्राम भठोरा की चौथे चरण वर्ष 2016.17 से लंबित मकानों एवं अन्य परिसंपत्तियों का मुआवजा तथा पुनर्वास गांव गंगानगर में तोड़े गये मकानों और शौचालयों का क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग की थी, पर प्रबंधन इन मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया। किसान सभा नेता ने कहा कि प्रभावित गांव में बैठक कर आंदोलन के लिए एकजुट कर रही है। इसमें काफी संख्या में ग्रामीण जुट रहे हैं और 15 फरवरी को एसईसीएल गेवरा मुख्यालय का घेराव करने व दो मार्च को खदान बंदी की रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस दौरान जय कौशिक, रामायण सिंह कंवर, दामोदर, रेशम,पुरषोत्तम बैठक में उपस्थित रहे।
