भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी की सियासत में दोनों ही प्रमुख पार्टियां हमलावर रुख में नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता की याचिका पर ओबीसी आरक्षण पर रोक लगा दी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की थी। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता कमलनाथ के चर्चा के प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने स्वीकार कर लिया।
कांग्रेस ने सदन में मांग की है कि मध्य प्रदेश विधानसबा में प्रस्ताव पारित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) जैसी संस्थाओं में भी ओबीसी के लिए आरक्षण लागू होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित कर केंद्र सरकार को भेजें। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर सहमति जताई थी।
